पूर्व आरबीआई गवर्नर डी. सुब्बाराव ने कहा कि यूपीआई सिर्फ एक भुगतान उत्पाद नहीं, बल्कि एक खुला सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है जिसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया
सरकार ने चंडीगढ़ और दादरा में सीबीडीसी आधारित डीबीटी शुरू किया। पीएमजीकेएवाई सब्सिडी सीधे डिजिटल रुपी वॉलेट में मिलेगी, पारदर्शिता और रिसाव रोकने के लिए।
पीएम-स्वनिधि योजना का दायरा बढ़ा, ISB अध्ययन से 20% व्यापार लाभ वृद्धि, 95% के लिए पहला ऋण। डिजिटल भुगतान में वृद्धि और बेहतर जीवन-स्तर में सहायक।
