✎ 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार कर्मचारियों एवं पेंशनरों के वेतन एवं पेंशन में संशोधन हेतु गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि को ध्यान में रखना है।
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**8वें वेतन आयोग पर 25 FAQ: वेतन, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और महत्वपूर्ण तिथियां**
8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा के लिए किया गया है। इसका गठन पिछले साल 3 नवंबर को किया गया था और इसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिसका अनुमान मई 2027 तक है। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन इसके सदस्य हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों के मन में फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम मूल वेतन, डीए और कार्यान्वयन तिथि जैसे मुद्दों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग के लिए अभी तक कोई निर्धारित फैक्टर नहीं बताया गया है। कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.5 से ऊपर रखने की मांग की है। पेंशनरों को भी अपनी पेंशन में संशोधन की उम्मीद है, लेकिन सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक यह स्पष्ट नहीं है कि पिछले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में किस प्रकार संशोधन किया जाएगा।
यह विषय बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था, सरकारी वित्त और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर प्रभाव पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि से उपभोग और मांग में वृद्धि होगी, जो अर्थव्यवस्था के विकास को गति दे सकती है। इसके अलावा, इससे सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ने से बैंकिंग क्षेत्र में ऋण की मांग में भी वृद्धि हो सकती है। आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में इस तरह के मुद्दों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि एसएससी और बैंकिंग परीक्षाओं में भी अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियों से संबंधित प्रश्नों के रूप में पूछा जा सकता है।
स्रोत: Hindustan Times
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