प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: General Studies

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने राज्य में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। उन्होंने बुधवार को राज्य विकेंद्रीकरण योजना एवं विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि पंचायतों और नगर निकायों को सशक्त बनाने के लिए पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर अमल किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायतों को 1,261 करोड़ रुपये, तालुक पंचायतों को 557 करोड़ रुपये तथा जिला पंचायतों को 183 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, जीएसटी राजस्व का हिस्सा स्थानीय निकायों को देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। साथ ही, ग्राम पंचायतों की सीमाओं का निर्धारण ‘स्वामित्व योजना’ के आधार पर किया जाएगा, ताकि भूमि विवादों का निपटारा हो सके।

इस पहल का बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इससे स्थानीय निकायों के वित्तीय सशक्तिकरण एवं शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से प्रासंगिक है, जबकि एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं में इससे संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था तथा राजकोषीय विकेंद्रीकरण जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जीएसटी राजस्व साझेदारी एवं ‘पीपुल्स प्लान’ जैसी अवधारणाएं भी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगी।

स्रोत: The Hindu

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