प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
**तमिलनाडु सरकार ने तीन साल की BESS नीति जारी की**
तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में तीन साल की तमिलनाडु बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) नीति 2026 जारी की है, जिसका लक्ष्य इस अवधि के दौरान 2.5 GW/10 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को तैनात करना है। इस नीति के तहत, 1 MW और उससे अधिक के मौजूदा सौर और पवन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, पीक प्रबंधन या ग्रिड समर्थन के लिए BESS स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 1 MW और उससे अधिक की नई सौर या सौर-हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, जो नीति की अधिसूचना की तारीख को या उसके बाद आवेदन की गई हैं या 1 अप्रैल, 2027 को या उसके बाद चालू की गई हैं, सौर परियोजना की स्थापित क्षमता के कम से कम 10% की BESS क्षमता स्थापित करना अनिवार्य होगा। सह-स्थित और स्टैंडअलोन BESS पात्र BESS के लिए लागू ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्कों पर 100% छूट के लिए पात्र होंगे। तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (TNPDC) पहले चरण में इस नीति के तहत लाभ उठाने वाली पात्र BESS परियोजनाओं से कुल 2,500 MW/10,000 MWh की BESS क्षमता प्राप्त करेगा। तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड BESS परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय, सुविधा और निगरानी करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी होगी और यह BESS परियोजनाओं के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम संचालित करेगी।
यह नीति बैंकिंग, SSC और RBI ग्रेड B जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे नीतिगत बदलावों और निवेश के अवसरों को दर्शाती है। बैंकिंग क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए, यह नीति ऊर्जा क्षेत्र में ऋण देने, परियोजना वित्तपोषण और हरित वित्तपोषण के अवसरों को समझने में मदद करती है। SSC और RBI ग्रेड B के उम्मीदवारों के लिए, यह ऊर्जा सुरक्षा, ग्रिड स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सामान्य जागरूकता और नीतिगत समझ को बढ़ाती है, जो अर्थव्यवस्था और शासन से संबंधित प्रश्नों में प्रासंगिक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका और बैटरी भंडारण प्रौद्योगिकियों के महत्व को भी उजागर करती है।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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