तमिलनाडु सरकार ने सामाजिक न्याय सर्वेक्षण के लिए मल्टी-मेम्बर पैनल बनाने की मंजूरी दी है। जानें इसका उद्देश्य, राजनीतिक प्रतिक्रिया और परीक्षा के लिए महत्वपूर
तमिलनाडु कैबिनेट ने सामाजिक न्याय सर्वेक्षण कराने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित करने का निर्णय लिया। अगले साल सर्वे
तमिलनाडु की मुफ्त बस योजना 'वेट्ट्री पयणम' से निजी ऑटोरिक्शा एवं बस संचालकों की आमदनी में 50% तक गिरावट। जानिए कैसे सरकारी सब्सिडी ने निजी क्षेत्र को प्रभावित
तमिलनाडु सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 'तमिलनाडु सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम योजना 2026' शुरू की। केंद्र सरकार की सेमीकॉन इंडिया 2.0 योजना के त
तमिलनाडु सरकार को उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चल रहे अनुशासनिक कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश। ₹2.35 करोड़ के घोटाले में शा
तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपये सालाना के बजट के साथ 'मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा मिशन' लॉन्च किया। जानें कैसे तकनीक, आपातकालीन प्रतिक्रिया और समन्वय से सड़क द
तमिलनाडु सरकार ने थाईमामन थंगा मोथिरम योजना में निवास संबंधी शर्त में छूट दी है। अब उन बच्चों को भी लाभ मिलेगा जिनकी माताएं तमिलनाडु में जन्मी हैं लेकिन...
तमिलनाडु सरकार ने ₹812 करोड़ आवंटित किया 'अन्नन सीर' योजना के लिए। ₹2.5 लाख तक वार्षिक आय वाली महिलाएं होंगी पात्र, मिलेंगे 8 ग्राम सोना और साड़ी।
तमिलनाडु राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने जाति नाम वाले सार्वजनिक स्थानों का नाम बदलने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया। जानिए पूरा मामला और मह
तमिलनाडु के एमएसएमई मंत्री पी. मथन राजा ने ट्रांसजेंडर्स के उद्यमिता प्रयासों के लिए सरकारी समर्थन की घोषणा की। ट्रांसप्रेन्योर सम्मेलन 2026 में 1.5 ट्रिलियन
