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पेटीएम वॉलेट की वापसी: आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी का महत्व
पेटीएम वॉलेट: प्रतिबंध से वापसी तकपहले (प्रतिबंध से पहले)अब (सैद्धांतिक मंजूरी के बाद)सेवाएंभारत का सबसे बड़ा डिजिटल वॉलेट प्रदातावॉलेट और अन्य प्रीपेड उपकरण वापस आ सकतलाइसेंसपेटीएम पेमेंट्स बैंक के तहतपेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSLस्थितिसेवाएं निलंबितअंतिम मंजूरी का इंतजार
पेटीएम वॉलेट: प्रतिबंध से वापसी तक

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy

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**Paytm वॉलेट की वापसी: RBI की प्रारंभिक स्वीकृति और Paytm पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध का अर्थ**

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने Paytm पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को भारत में प्रीपेड भुगतान उपकरण (PPIs) जारी करने और संचालित करने के लिए एक भुगतान प्रणाली स्थापित करने हेतु सैद्धांतिक रूप से अधिकृत किया है। यह कदम लगभग ढाई साल बाद आया है जब RBI ने Paytm पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाए थे, जिससे उसके डिजिटल वॉलेट सहित विभिन्न सेवाएं प्रभावी रूप से बंद हो गई थीं। यदि RBI की यह सैद्धांतिक स्वीकृति अंतिम प्राधिकरण में बदल जाती है, तो Paytm वॉलेट और अन्य प्रीपेड उपकरण, जो कभी भारत के सबसे बड़े डिजिटल वॉलेट प्रदाता के रूप में लोकप्रिय थे, PPSL के तहत वापस आ जाएंगे। RBI ने इस साल अप्रैल में Paytm पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था, क्योंकि बैंक का परिचालन “बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक” तरीके से किया जा रहा था। बैंक पर KYC मानदंडों के उल्लंघन और एक PAN से कई ग्राहक खातों को जोड़ने जैसे गंभीर आरोप थे, जिससे संभावित मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों की चिंताएं बढ़ गई थीं।

बैंकिंग, SSC और RBI ग्रेड B परीक्षाओं के लिए यह घटनाक्रम अर्थव्यवस्था, विशेषकर डिजिटल भुगतान और नियामक अनुपालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यह RBI की नियामक भूमिका, भुगतान बैंकों के लिए दिशानिर्देशों और वित्तीय प्रणाली में उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के महत्व को दर्शाता है। उम्मीदवारों को RBI के विभिन्न निर्देशों, जैसे साइबर लचीलापन और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रणों पर मास्टर निर्देश, भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण पर परिपत्र, और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के अधिग्रहण या नियंत्रण के संबंध में दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, KYC मानदंडों का उल्लंघन और उनके निहितार्थ, साथ ही भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए नियामक आवश्यकताओं को समझना महत्वपूर्ण है। यह घटनाक्रम डिजिटल इंडिया पहल और वित्तीय समावेशन के संदर्भ में भी प्रासंगिक है, जहां डिजिटल वॉलेट जैसे PPIs एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्रोत: The Indian Express


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