सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। केंद्र सरकार और आरबीआई से 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर...
हिमाचल प्रदेश में डिजिटल भुगतान में 89.19% खाताधारकों की भागीदारी, बिलासपुर सर्वश्रेष्ठ। महिलाओं की 93.34% भागीदारी। यूपीआई और डीबीटी से बदलाव।
पूर्व आरबीआई गवर्नर डी. सुब्बाराव ने कहा कि यूपीआई सिर्फ एक भुगतान उत्पाद नहीं, बल्कि एक खुला सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है जिसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया
लोकसभा ने टैक्स संशोधन विधेयक पारित किया जिसमें UPI लेनदेन पर MDR शुल्क लगाने और ऑफशोर फंड नियमों में बदलाव प्रस्तावित। जानिए कैसे बदलेंगे नियम।
लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने के लिए सरकार को अधिकार देने वाला बिल पारित किया। जानें कैसे होगा यह बदलाव और क्या है इसका असर?
