✎ संसद के मानसून सत्र 2026 में न्यायिक और एमएसएमई संबंधी विधेयकों पर चर्चा एवं पारित किए गए।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
लोकसभा ने ग्यारहवें दिन संसद के मानसून सत्र 2026 में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। विधेयक को बिना किसी बहस के पारित किया गया, जबकि विपक्ष ने इस दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के बोझ को कम करना है, जिससे न्यायिक प्रणाली में सुधार की उम्मीद है।
इस विधेयक का बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है। बैंकिंग परीक्षाओं में विधायी प्रक्रिया और न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जबकि एसएससी में संविधान और न्यायपालिका के ढांचे से जुड़े विषय महत्वपूर्ण होते हैं। आरबीआई ग्रेड बी में आर्थिक और न्यायिक सुधारों के प्रभावों पर प्रश्न आ सकते हैं, जिससे यह विधेयक प्रासंगिक हो जाता है। इसके अलावा, विधेयक के माध्यम से न्यायिक प्रणाली में सुधार की दिशा में सरकार के प्रयासों को समझना भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है।
स्रोत: The Indian Express
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