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Punjab beats Kerala in NITI Aayog rankings — concept mind map
पंजाब बनाम केरल: नीति आयोग रैंकिंगपंजाबकेरलनीति आयोग स्कूल शिक्षा गुणवत्तप्रथम (नंबर 1)द्वितीय (नंबर 2)सरकारी स्कूलों में नीट उत्तीर्882अज्ञातकक्षा 1 से 12 में कृत्रिम बुद्पहली बार लागूअज्ञातविद्यालयों में आधारभूत संरचना ₹3638 करोड़अज्ञातविद्यालयों में सीमा दीवार रहित8,000अज्ञातफर्श पर बैठने वाले बच्चे (20224 लाखअज्ञात
पंजाब बनाम केरल: नीति आयोग रैंकिंग

✎ पंजाब ने नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रैंकिंग में केरल को पीछे छोड़ते हुए शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है।

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance

पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ते हुए नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री एस. हरजोत सिंह बैंस ने विधानसभा में चार साल के परिवर्तनकारी कार्य की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि राज्य में सरकारी स्कूलों की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। वर्ष 2022 में जहां 8,000 स्कूलों में बाउंड्री वाल नहीं थे और 4 लाख बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते थे, वहीं अब पंजाब सरकारी स्कूलों से 882 NEET उत्तीर्ण कर चुके हैं। इसके अलावा, राज्य ने पहली बार कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय के रूप में शामिल किया है। सरकार द्वारा ‘मिशन समर्थ’ जैसी पहलों के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है, जिसमें बच्चों को उनकी सीखने की क्षमता के अनुसार वर्गीकृत कर शिक्षा प्रदान की जा रही है। इससे सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि केरल जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया गया है।

इस उपलब्धि का बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के सुधार से शिक्षा ऋण और कौशल विकास से जुड़े ऋणों की मांग बढ़ सकती है, जिससे बैंकों के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग के सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने से राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे निवेशों को बढ़ावा मिलेगा, जो अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देगा। एसएससी परीक्षाओं में राज्य सरकारों की नीतियों और उनके प्रभावों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि आरबीआई ग्रेड बी में शिक्षा क्षेत्र के सुधारों के माध्यम से मानव संसाधन विकास और आर्थिक विकास के संबंधों पर विचार किए जा सकते हैं।

स्रोत: The Hindu


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