✎ सहकारी बैंकों के माध्यम से पेंशन वितरण सुनिश्चित करें ताकि वृद्ध एवं कमजोर वर्गों को सुविधा मिल सके।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
किसान जनता संगठन ने राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया है जिसमें सामाजिक कल्याण पेंशन के वितरण से सहकारी बैंकों को हटाने की बात कही गई है। आरजेडी से संबद्ध इस संगठन का कहना है कि यह कदम जनविरोधी है और इससे बुजुर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को काफी परेशानी होगी। संगठन के राज्य महासचिव जॉनसन कुलथिंगल और राज्य उपाध्यक्ष पी.के. कुंजिक्कन्नन ने आरोप लगाया कि आधार से जुड़े वाणिज्यिक बैंक खातों के माध्यम से सीधे पेंशन वितरण करने से एक कुशल प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे बुजुर्गों और कमजोर वर्गों को अपने मासिक पेंशन निकालने के लिए बैंक शाखाओं और आक्शय केंद्रों में लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि सहकारी बैंकों के माध्यम से घर-घर पेंशन पहुंचाने की व्यवस्था बहाल की जाए, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को होने वाली परेशानियों को रोका जा सके।
यह मुद्दा बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए काफी प्रासंगिक है। बैंकिंग क्षेत्र में सहकारी बैंकों की भूमिका और उनके माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा होती रहती है। एसएससी परीक्षाओं में भी सामाजिक कल्याण योजनाओं और उनके वितरण प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा में बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय समावेशन और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे विषयों पर गहन जानकारी की आवश्यकता होती है। इस मुद्दे के माध्यम से इन परीक्षाओं के उम्मीदवार सरकारी नीतियों, बैंकिंग प्रणाली और सामाजिक कल्याण के अंतर्संबंध को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
स्रोत: The Hindu
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