✎ ECINet पोर्टल के माध्यम से चुनाव आयोग द्वारा कानून और संविधान का उल्लंघन किया गया, जैसा कि कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया है।
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**कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने ईसीआईनेट पोर्टल के माध्यम से कानून और संविधान का उल्लंघन किया**
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग (ईसी) ने ईसीआईनेट पोर्टल के माध्यम से कानून और संविधान का उल्लंघन किया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 26 सितंबर, 2026 को ईसी द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया था कि एक समिति गठित की जाएगी, जो यह प्रमाणित करेगी कि कानूनी रूप से संदिग्ध ईसीआईनेट कानून और नियमों के प्रावधानों का पालन करता है। रमेश ने आरोप लगाया कि यह स्पष्ट होना चाहिए था कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मंशा ईमानदार होती, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने कहा कि ईसीआईनेट को 22 जनवरी, 2026 को पारदर्शिता, विश्वसनीयता और जन विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, लेकिन वास्तव में यह कानून और संविधान का उल्लंघन कर रहा है।
रमेश ने आरोप लगाया कि चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) की पहुंच को प्रतिबंधित कर और गोवा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ईआरओ के निर्णयों को दरकिनार कर ईसी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और चुनावी पंजीकरण नियम, 1960 का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 24 सितंबर, 2026 को ईसी को एक पत्र लिखकर इस अवैध स्थिति को सुधारने की मांग की थी। कांग्रेस ने कहा कि पूरे देश में जन आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसमें नागरिक समाज संगठन भी शामिल होंगे, ताकि कानून और संविधान के उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय की जा सके।
स्रोत: orissapost.com
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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