सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया कि तमिलनाडु की एआईएडीएमके व डीएमके सरकारों ने एससी/एसटी छात्रवृत्ति योजनाओं का अपर्याप्त प्रचार किया, जिससे पात्र विद्यार्थियों
सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल विरोधी कानून के क्रियान्वयन में चुनौतियों पर गौर करते हुए कहा कि कानून बनाने वाले सांसद ही इसकी कमजोरी का कारण हैं।
