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केरल सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति परिवारों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की आवास योजना को मंजूरी दी
केरल सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति परिवारों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की आवास योजना को मंजूरी दी — केरल सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों के लिए आव
आरेख: केरल सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों के लिए आवास योजना हेतु आवंटित राशि

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

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केरल सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों के लिए एक विशेष आवास योजना को मंजूरी दी है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में 32,000 परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री के.ए. थुलसी ने बताया कि इस योजना के तहत 25,000 एससी परिवारों और 7,000 एसटी परिवारों को शामिल किया जाएगा। सरकार ने एससी परिवारों के लिए आवास सहायता राशि को 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया है, जबकि एसटी परिवारों के लिए यह राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये और दूरदराज के क्षेत्रों में 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है। इस योजना के लिए एससी आवास के लिए 727.68 करोड़ रुपये और एसटी आवास के लिए 252.52 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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इस योजना का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को आवास की सुविधा प्रदान करना है, जो बैंकिंग और सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी परीक्षाओं में सरकारी योजनाओं, बजट आवंटन और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार की योजनाओं का ज्ञान उम्मीदवारों को सामान्य जागरूकता अनुभाग में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, सरकारी आवास योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि और लाभार्थियों की संख्या का विश्लेषण भी वित्तीय और आर्थिक मामलों की समझ को मजबूत करता है, जो बैंक पीओ और आईबीपीएस परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है।

स्रोत: The Hindu


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