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केरल सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों के लिए ₹1,000 करोड़ की विशेष आवास योजना को मंजूरी दी। 25,000 अनुसूचित जाति एवं 7,000 अनुसूचित जनजाति परिवारों
एनसीएसटी अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य ने भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए लागू संवैधानिक सुरक्षा एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। जानिए प्
केरल के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के लिए अलग आवास योजना की घोषणा की। जानें इस योजना के प्रमुख बिंदुओं और सरकार के प्रयासों के बारे में।