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'स्मार्ट सिटी मिशन': राजनीतिक सपनों का शहर, जनता का नहीं

✎ स्मार्ट सिटी मिशन राजनीतिक सपनों पर आधारित था, न कि नागरिकों की वास्तविक जरूरतों पर।

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प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

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**नोट:**

“स्मार्ट सिटी मिशन” एक सपना था। यही हमारे शहरी दृष्टिकोण की सबसे बड़ी समस्या है। सपनों पर आधारित परियोजनाएं वह चीज़ चुनती हैं जो दिख सकती है, न कि जो आवश्यक हो; जो उद्घाटन योग्य हो, न कि जो टिकाऊ हो; और जो विज्ञापित की जा सके, न कि जो नागरिकों को अनुभव हो। ये परियोजनाएं शीर्ष-नीचे दृष्टिकोण अपनाती हैं, जहाँ शहर को राजनीतिज्ञ के सपने के अनुरूप ढाला जाता है, न कि स्थानीय जरूरतों के अनुसार। इससे स्थानीय शासन कमजोर होता है। स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) ने भी इसी प्रवृत्ति को अपनाया, जहाँ एकीकृत कमांड सेंटर, डिजिटलीकरण और चुने हुए क्षेत्रों का पुनर्विकास जैसे विजन को राजनीतिक प्रचार के माध्यम से पेश किया गया। हालांकि, अध्ययन बताते हैं कि मिशन के तहत केवल 10% आबादी तक ही पहुंच बनाई गई, जबकि कई शहरों में निवेश का बड़ा हिस्सा मात्र 0.5% क्षेत्र तक सीमित रहा। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसी परियोजनाएं दिखावे को प्राथमिकता देती हैं, न कि वास्तविक आवश्यकताओं को।

बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए इसकी प्रासंगिकता यह है कि शासन और नीति निर्माण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले इन परीक्षाओं में ऐसी परियोजनाओं के राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं पर सवाल उठाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्मार्ट सिटी मिशन ने स्थानीय निकायों को कमजोर किया और विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के माध्यम से केंद्रित नियंत्रण स्थापित किया, जो संविधान के तीसरे स्तर को कमजोर करता है। इससे यह समझा जा सकता है कि कैसे केंद्रीकृत दृष्टिकोण स्थानीय जरूरतों की अनदेखी करता है और शहरी विकास में असमानता को बढ़ावा देता है। ऐसे विषय परीक्षाओं में नीति विश्लेषण और शासन के मुद्दों पर सवालों के रूप में पूछे जा सकते हैं, जिससे उम्मीदवारों को शासन और विकास के बीच के संबंधों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है।

स्रोत: The Indian Express


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