सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 30 लाख मतदाता नोटिस पर चुनाव आयोग से अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की मांग की। जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट के सवाल।
1993 में तमिलनाडु के रानीपेट उपचुनाव में जयललिता द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा के कारण चुनाव आयोग ने इसे रद्द कर दिया। जानिए पूरा मामला और मॉडल कोड ऑफ...
सीपीआई(एम) ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाताओं को भेजे गए नोटिसों पर आपत्ति जताई। जानें क्यों हुआ 45 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए...
