कर्नाटक सरकार ने 'सस्टेनेबल डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-2031' को मंजूरी दी। जानिए कैसे राज्य अगले 5 साल में 1 GW IT लोड और 10-12% AI-रेडी क्षमता हासिल करेगा।
लोकसभा ने डेटा सेंटर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए टैक्स संशोधन विधेयक पारित किया। जानिए इस फैसले से आईटी, बैंकिंग और सरकारी नौकरियों के लिए कैसे फायदेमंद होग
