✎ डेटा केंद्र क्षेत्र को कर सुधार से नीति संबल मिला है जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
लोकसभा ने हाल ही में कराधान संशोधन विधेयक पारित किया है, जिससे डेटा सेंटर क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है। यह विधेयक डेटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा प्रस्तावित कर छूट और प्रोत्साहन से इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे रोजगार सृजन और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह नीति बदलाव विशेष रूप से बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में डिजिटल लेनदेन और डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, जो बैंक पीओ, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।
इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने डेटा सेंटर क्षेत्र को एक प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है, जिससे इसमें निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे न केवल डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित होगी। बैंकिंग क्षेत्र में डेटा सुरक्षा और डिजिटल लेनदेन की बढ़ती मांग को देखते हुए यह नीति कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में इस विषय से संबंधित प्रश्न सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के तहत पूछे जा सकते हैं, जिससे उम्मीदवारों को इस नीति परिवर्तन की गहरी समझ होनी चाहिए।
स्रोत: Business Standard
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