दिल्ली उच्च न्यायालय ने EWS छात्रों के लिए यूनिफॉर्म हेतु नकद भुगतान नीति को बरकरार रखा। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सरकार की नीति को न्यायिक हस्तक्षेप के बि
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लखिमी योजना के तहत महिला लाभार्थियों के लिए एमपी/एमएलए अनुमोदन पत्र अनिवार्य करने पर सवाल उठाए। जानिए क्यों यह नियम विवादित है।
