न्यायिक अवसंरचना

केंद्र सरकार ने न्यायिक अवसंरचना योजना के तहत कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में न्यायालयों, आवासों और डिजिटल सुविधाओं का विकास किया है। पिछले 5 वर्षों में 27-133 क