तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित समिति को महिलाओं के लिए सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश नीति बनाने के संबंध में नियम बनाने पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लखिमी योजना के तहत महिला लाभार्थियों के लिए एमपी/एमएलए अनुमोदन पत्र अनिवार्य करने पर सवाल उठाए। जानिए क्यों यह नियम विवादित है।
