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लोकसभा ने 'बैंकर बुक्स एंड स्टेटमेंट्स (डिजिटल रिकॉर्ड) बिल 2026' पारित किया। अब डिजिटल बैंक रिकॉर्ड को न्यायालय में सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा।