लोकसभा ने टैक्स संशोधन विधेयक पारित किया जिसमें UPI लेनदेन पर MDR शुल्क लगाने और ऑफशोर फंड नियमों में बदलाव प्रस्तावित। जानिए कैसे बदलेंगे नियम।
लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने के लिए सरकार को अधिकार देने वाला बिल पारित किया। जानें कैसे होगा यह बदलाव और क्या है इसका असर?
आरबीआई ने 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले ऋण वसूली और रिकवरी एजेंटों के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं। इसमें बैंकों, एनबीएफसी और सभी वित्तीय संस्थाओं के...
लोकसभा ने UPI लेन-देन पर शुल्क लगाने के लिए सरकार को अधिकार देने वाला विधेयक पारित किया। जानिए कैसे बदलेंगे डिजिटल पेमेंट नियम और इसका असर।
बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 लोकसभा में पेश, बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए डिजिटल सबूतों को कानूनी मान्यता, RBI ग्रेड बी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण।
