राष्ट्रपति ने दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नियुक्त किया। मुख्य न्या
विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के तहत स्वच्छता शपथ दिलाई। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान, जिसमें श्रमदान, वृक्
विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि विभाग ने 17 सितंबर से 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान शुरू किया। स्वच्छता शपथ ली गई और विभिन्न गतिविधियों की रूपरेखा तैयार हुई।
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 को नूंह, हरियाणा में दिशा 2.0 योजना के तहत टेली-लॉ सेवाओं पर अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। इसमें 1
केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए ₹8.79 करोड़ की मदद दी। जानिए केंद्र प्रायोजित योजना, इसके घटक और राज्य में न्यायिक पदों की...
