केरल सीएम के पीएम श्री योजना लागू करने के दावे पर केंद्र ने स्पष्ट किया कि राज्य ने केवल एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि वास्तविक कार्यान्वयन नहीं हुआ।
तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से कर-वितरण में न्यायोचित हिस्सेदारी की मांग पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने पारदर्शी और निष
