✎ पीएम श्री योजना में केरल सरकार और केंद्र सरकार के बीच मतभेद, MoU और वास्तविक कार्यान्वयन पर विवाद।
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केरल के मुख्यमंत्री पर पीएम श्री योजना को लेकर केंद्र के स्पष्टीकरण के बाद आईएनएल ने उठाए सवाल। भारतीय राष्ट्रीय लीग (आईएनएल) ने गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सत्यन को केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण के बाद निशाना बनाया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने संसद को बताया था कि पीएम श्री योजना केरल में लागू नहीं की गई है और राज्य ने केवल एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। आईएनएल के राज्य महासचिव कासिम इरिक्कुर ने कहा कि केंद्र के इस स्पष्टीकरण से मुख्यमंत्री के बार-बार किए गए दावे में विरोधाभास दिखाई देता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य को पीएम श्री योजना लागू करनी ही होगी क्योंकि पूर्ववर्ती एलडीएफ सरकार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इरिक्कुर ने आरोप लगाया कि केरल में पीएम श्री योजना के तहत एक भी सरकारी स्कूल शामिल नहीं किया गया है और केवल समग्र शिक्षा केरल (एसएसके) कार्यक्रम ही लागू किया गया है, जिसके तहत राज्य को 99.27 करोड़ रुपये मिले हैं।
आईएनएल ने आरोप लगाया कि एलडीएफ सरकार के दौरान केरल ने तमिलनाडु की तरह पीएम श्री योजना पर एक स्पष्ट धर्मनिरपेक्ष रुख अपनाया था और केवल एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे ताकि एसएसके फंड जारी किए जा सकें। आईएनएल का कहना है कि यूडीएफ सरकार के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री और सामान्य शिक्षा मंत्री एन. सैमसुद्दीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिक दृष्टि को दर्शाती है। यह मुद्दा बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केंद्र-राज्य संबंध, शिक्षा नीति, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन और राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण जैसे विषय शामिल हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
स्रोत: The Hindu
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