जीएसटी परिषद 8 अक्टूबर को कर सुधार और कारोबार सुगमता बढ़ाने के प्रस्तावों पर चर्चा करेगी। रिफंड तेज, पंजीकरण सरल और अपराधों की संख्या घटाने पर ध्यान।
जीएसटी परिषद अगले सप्ताह अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्तियां खत्म करने और 5 करोड़ रुपये से ज्यादा के मामलों में ही मुकदमा चलाने का प्रस्ताव ला सकती है। जानिए अगल
