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तमिलनाडु सरकार ने सामाजिक न्याय सर्वेक्षण के लिए मल्टी-मेम्बर पैनल बनाने की मंजूरी दी है। जानें इसका उद्देश्य, राजनीतिक प्रतिक्रिया और परीक्षा के लिए महत्वपूर