तमिलनाडु सरकार से राज्यपाल अरलेकर ने निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पर स्पष्टीकरण मांगा। विधेयक में जमीन और फंड संबंधी नियमों में ढील देने का प्रस्ताव।
तमिलनाडु विधानसभा के बजट सत्र 2026 में 28 दिन चले, 170 घंटे कार्यवाही हुई। 32,055 दर्शकों ने भाग लिया, 13 विधेयक पारित हुए। अगले सत्र से साइन लैंग्वेज लाइव...
तमिलनाडु सरकार ने व्यवसाय सुगमता बढ़ाने के लिए निवेश संवर्धन आयोग बिल विधानसभा में पेश किया। मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष, 21 दिन में मिलेंगे अनुमति।
1993 में तमिलनाडु के रानीपेट उपचुनाव में जयललिता सरकार द्वारा ₹503 करोड़ की कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा पर चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन मानकर च
डीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा में कावेरी जल विवाद पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष ने टीवीके सरकार के कृषि बजट पर सवाल उठाए और किसानों के...
तमिलनाडु विधानसभा ने 19 जून 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया 'मेकेडाटू बांध' प्रस्ताव, जिसमें केंद्र से विशेष न्यायाधिकरण गठित करने की मांग। मद्रास उच्च न्याय
तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से कर-वितरण में न्यायोचित हिस्सेदारी की मांग पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने पारदर्शी और निष
तमिलनाडु सरकार ने शराब की बिक्री पर पर्यावरण एवं समाज कल्याण उपकर लगाने के लिए विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य शराब के कचरे के निपटान, पुनर्चक्रण और नशामुक्ति
