नगर निगम

सुप्रीम कोर्ट में भोपाल के रहवासी क्षेत्रों में 62,500 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मामले की सुनवाई टली। निगम ने 8,084 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया, 190 बंद किए।