न्यायिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के पर्यावरणीय मंजूरी के पूर्वव्यापी आदेश को रद्द किया, लेकिन केंद्र की 'माफीनामा' योजना को वैध ठहराया। 2006 के अधिसूचना के तहत पूर्व मंज