कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बाइक टैक्सियाँ सार्वजनिक परिवहन नहीं हैं। राज्य ने सुरक्षा और भीड़ जैसी चिंताओं का हवाला देते हुए इस पर रोक लगाने...
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि बिना बीमा वाले वाहनों को ईंधन न मिले। पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, एएनपीआर कैमरों से होगी निगरानी। जानिए पूरी ख
