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राज्यसभा सदस्य पी. वेंकट सत्यनarayण ने कहा कि स्वतंत्रता के 80 वर्षों बाद भी घुमंतू, विमुक्त एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदायों को संविधानिक लाभ नहीं मिल रहे हैं। उन्
राज्यसभा सदस्य ने विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी, एनटी, एसएनटी) के लिए विशेष नीति बनाने की मांग की। जानिए सरकार के प्रयास और संवैधानिक अधि