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मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य महिला और एससी/एसटी उद्यमियों को बढ़ावा देना है। यह बैंकिंग, एसएससी और आ
वित्तीय सेवा विभाग ने अनुसूचित जाति लाभार्थियों की योजना-वार एवं बैंक-वार रिपोर्टिंग अनिवार्य की। जानिए कैसे एनसीएससी के हस्तक्षेप से सरकारी योजनाओं में पारदर