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ओडिशा सरकार ने SEBC कमीशन गठित किया है जो स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण की पुनर्स्थापना करेगा। जानिए कैसे यह राजनीतिक समर्थन और आरक्षण नीति पर असर डाले
मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि बैंक ऋणी के मौलिक अधिकारों का हरण नहीं कर सकते। जानिए क्या है पूरा मामला और क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला।
झारखंड में डीजीपी नियुक्ति पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद बढ़ा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल किया, जानिए क्या हैं नियम और क्या है प्रकाश...