केरल में उपभोक्ता विवाद निपटान प्रणाली में 26,668 मामले लंबित हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 76% अधिक है। जानिए राज्य में बढ़ती लंबितता के कारण, नवीनतम आँकड़
तमिलनाडु सरकार से राज्यपाल अरलेकर ने निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पर स्पष्टीकरण मांगा। विधेयक में जमीन और फंड संबंधी नियमों में ढील देने का प्रस्ताव।
आरबीआई की नवीनतम नीति के बाद बाज़ार में स्थिरता की उम्मीद, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह शर्तों पर निर्भर है। प्रमुख तथ्यों को जानें।
