plutusacademy
सरकार ने 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई व्यापारी भुगतान पर 0.4% शुल्क लगाने का फैसला लिया। विपक्षी सांसदों ने इसे 'जन-विरोधी' बताया और संसदीय समित