केरल उच्च न्यायालय ने चंदरकुंज आर्मी टावर्स के विध्वंस हेतु निविदा प्रक्रिया को मंजूरी दी। एडिफिस इंजीनियरिंग को मिला ठेका, दो याचिकाओं को किया खारिज।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2003 के बाद राज्य सरकार में स्थायी रूप से शामिल कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जानिए क्या है...
सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के पर्यावरणीय मंजूरी के पूर्वव्यापी आदेश को रद्द किया, लेकिन केंद्र की 'माफीनामा' योजना को वैध ठहराया। 2006 के अधिसूचना के तहत पूर्व मंज
