कर्नाटक सरकार स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए पंचायतों को 1,261 करोड़ रुपये जारी करेगी। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने 'पीपुल्स प्लान' लागू करने की
तमिलनाडु के राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष ने स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता और संसाधन देने की मांग की। जानिए कैसे इससे लोकतंत्र मजबूत होगा।
कर्नाटक के बेलगावी में महाजन आयोग की सिफारिशों पर बीसीसी द्वारा देरी पर कानूनी कार्रवाई की मांग। जानिए पूरा विवाद और सरकार की भूमिका।
