प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
**तमिलनाडु सरकार ने सामाजिक न्याय सर्वेक्षण के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित करने का निर्णय लिया**
तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल बैठक में सामाजिक न्याय सर्वेक्षण कराने के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला एक बहु-सदस्यीय आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। यह सर्वेक्षण अगले वर्ष जनगणना पूरी होने के बाद आयोजित किया जाएगा। मंत्रिमंडल बैठक में ऊर्जा संसाधन एवं विधि मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार ने बताया कि आयोग का गठन अगले वर्ष फरवरी-मार्च तक किया जाएगा तथा इसके लिए विशिष्ट नियमावली तैयार की जाएगी। यह सर्वेक्षण वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव से पूर्व तमिलागा वेट्ट्री कषगम की प्रमुख चुनावी प्रतिबद्धता रही थी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है, जिसमें एक हिंदू पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति इस्लाम में धर्मांतरण के बाद मुस्लिम पिछड़ा वर्ग के समान आरक्षण लाभ का दावा नहीं कर सकता। साथ ही, चेन्नई के बाहरी इलाके थलंबुर गांव में अवैध रूप से पट्टे दिए गए 600 एकड़ सरकारी भूमि के विवाद को सुलझाने के लिए भी सरकार ने कदम उठाने का निर्णय लिया है, जिससे लगभग 3,000 लोगों और 15 शैक्षणिक संस्थानों पर असर पड़ा है।
इस निर्णय का बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, आरक्षण नीति एवं भूमि सुधार जैसे मुद्दों पर सरकार की प्रतिबद्धता तथा न्यायिक निर्णयों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया का पता चलता है। सामाजिक सर्वेक्षण जैसे विषय लोक प्रशासन एवं नीति निर्माण के अंतर्गत आते हैं, जो सामान्य जागरूकता अनुभाग में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा, आरक्षण नीति, भूमि विवाद एवं पुनर्विचार याचिका जैसे मुद्दे सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं भूमि सुधार कानूनों से जुड़े हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संविधान एवं कानून के प्रश्नों के लिए प्रासंगिक हैं।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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