✎ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के तीन-भाषा नीति के तहत कक्षा 6 के छात्रों को भी कक्षा 7, 8 और 9 के समान राहत देने का निर्देश दिया है, ताकि बोर्ड परीक्षा का भार कम हो सके।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
सुप्रीम कोर्ट ने तीन-भाषा नीति पर बार-बार हस्तक्षेप करते हुए सीबीएसई की उस नीति को लेकर चिंता जताई है, जिसे उसने पूरी तरह से विचार नहीं किया है। न्यायालय का उद्देश्य नीति के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करना और इसके कठोर पहलुओं को कम करना है। हालिया फैसले में कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान कक्षा 6 के छात्रों को भी वही राहत मिलनी चाहिए जो कक्षा 7, 8 और 9 के उन छात्रों को मिल रही है, जिनकी कक्षा 10 की परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगी, न कि बोर्ड परीक्षा के। कोर्ट का प्रयास छात्रों पर पड़ने वाले बोझ को कम करना है, कम से कम तब तक जब तक स्कूल पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते। इससे पहले कोर्ट ने पूछा था कि क्या यह नीति 2027 से शुरू की जा सकती है, न कि 2026 से। सीबीएसई ने सुनवाई के विभिन्न चरणों में समझौते के प्रति कठोर रुख अपनाया है। इससे पहले कोर्ट ने यह भी बताया था कि कक्षा 9 में अचानक एक नई भाषा सीखना बहुत व्यवधान पैदा कर सकता है, अगर छात्रों ने कक्षा 8 तक दूसरी “भारतीय” भाषा नहीं पढ़ी हो। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि अंग्रेजी को स्वदेशी भाषा के रूप में माना जाए, जिससे इसे विदेशी भाषा की श्रेणी से बाहर किया जा सके। अंग्रेजी भारत में एक प्रभावी भाषा बन चुकी है, जिसका उपयोग 300 वर्षों से हो रहा है और यह शिक्षा, न्यायालय तथा पेशेवर क्षेत्रों में प्रमुख भाषा बन गई है। वैश्विक उद्योगों में रोजगार के अवसरों में अंग्रेजी ने भारतीयों को एक विशेष लाभ दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी दो भारतीय भाषाओं के महत्व पर जोर देती है, लेकिन विदेशी भाषाओं के सीखने पर भी बल देती है, ताकि वैश्विक रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके। हिन्दू की रिपोर्टिंग से पता चलता है कि चूंकि अंग्रेजी अन्य विषयों की शिक्षा का माध्यम है, इसलिए सीबीएसई स्कूलों में यह एकमात्र ऐसी “विदेशी” भाषा होगी जिसे छात्र चुनेंगे। कई स्कूल कक्षा 10 तक संस्कृत को दूसरी भारतीय भाषा के रूप में बनाए रखेंगे, जबकि हिंदी पहली भाषा होगी। दक्षिणी राज्यों के कुछ स्कूल तमिल या कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषा को दूसरी भारतीय भाषा के रूप में जारी रखेंगे। वर्तमान नीति का व्यावहारिक परिणाम स्कूलों से स्पेनिश, फ्रेंच और अन्य विदेशी भाषाओं को हटाना है। हालांकि, क्षेत्रीय भाषा सीखने के उद्देश्य से यह नीति शायद ही कोई खास लाभ पहुंचाएगी, हालांकि कोर्ट ने इसे संघीय ढांचे को मजबूत करने के तरीके के रूप में देखा है। एक अतिरिक्त भारतीय भाषा का कठिन अध्ययन बहुत कम व्यावहारिक उद्देश्य पूरा करता है। अंग्रेजी और मातृभाषा वाली दो-भाषा नीति भारत के लिए सबसे उपयुक्त होगी। छात्रों को तीसरी भाषा के रूप में अपनी पसंद की भाषा का चयन करने की आजादी मिलनी चाहिए, जिसे बोर्ड परीक्षा के बजाय आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से परखा जाए।
स्रोत: The Hindu
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