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Kerala High Court affirms tender process for demolition of Chanderkunj Army Towers — labelled illustration

✎ केरल उच्च न्यायालय ने चंदरकुंज आर्मी टावर्स के विध्वंस की निविदा प्रक्रिया को मंजूरी देकर नियंत्रित विध्वंस के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

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प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity

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केरल उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर, 2026 को कोच्चि में स्थित चंदरकunj आर्मी टावर्स (208 अपार्टमेंट वाली दो इमारतें) के विघटन के लिए आयोजित निविदा प्रक्रिया को वैध करार दिया। न्यायमूर्ति ए.ए. ज़ियाद रहमान ने दो प्रतिद्वंद्वी कंपनियों पी.के. यूनिक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री कुमारन डेमोलिशर्स द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने एडिफ़िस इंजीनियरिंग को मिले ठेके को चुनौती दी थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तकनीकी मूल्यांकन को 70% और वित्तीय मूल्यांकन को 30% भार देने वाले मानदंड पूर्वनिर्धारित थे, जो विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित थे। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि पास के कोच्चि मेट्रो वायाडक्ट और तीसरी इमारत को सुरक्षित रखा जा सके। न्यायालय ने यह भी माना कि निविदा प्रक्रिया में वित्तीय पक्ष प्रधान नहीं था, बल्कि सुरक्षा मानकों पर अधिक जोर दिया गया था।

इस मामले का बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्व है क्योंकि इससे प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं, निविदा प्रणाली, सार्वजनिक खरीद नीति तथा सरकारी आवास परियोजनाओं के प्रबंधन जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विशेष रूप से, आरबीआई ग्रेड बी के लिए यह सरकारी नीतियों, सार्वजनिक निर्माण कार्यों और कानूनी हस्तक्षेप के संदर्भ में प्रासंगिक है। एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं में भी प्रशासनिक कानून, सरकारी निविदाएं और न्यायिक निर्णय जैसे विषयों पर प्रश्न बन सकते हैं। बैंकिंग परीक्षाओं में भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी आवास योजनाओं के प्रबंधन से संबंधित मामलों पर ध्यान दिया जाता है, जिससे यह विषय प्रासंगिक हो जाता है।

स्रोत: The Hindu


शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।


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