✎ केरल सरकार ने सहकारी बैंकों से पेंशन वितरण बंद कर डीबीटी प्रणाली लागू की, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
केरल सरकार ने समाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी पेंशन की वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए सहकारी बैंकों के माध्यम से पेंशन देने की प्रथा को समाप्त कर दिया है। अब राज्य सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से पेंशन भेजेगी। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्थानीय स्वशासन विभाग) के.आर. ज्योति लाल द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि सरकार ने वित्त विभाग से सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कोष बोर्ड की सभी पेंशन योजनाओं के लिए डीबीटी मोड को लागू करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। हालांकि, बिस्तर पर पड़े लाभार्थियों और ऐसे लोगों को घर पर पेंशन पहुंचाने की सुविधा बरकरार रखी जाएगी जिन्हें इस प्रणाली से बाहर नहीं किया जा सकता। सरकार का यह निर्णय सहकारी बैंकों द्वारा पेंशन वितरण में होने वाली देरी, रिकॉर्ड अपडेट न करने, पुनर्मिलन संबंधी समस्याओं और आधार-आधारित भुगतान प्रणाली के अपूर्ण कार्यान्वयन के कारण हुई दोहरी भुगतान जैसी समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही, राज्य सरकार सहकारी बैंकों को पेंशन वितरण के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहन भुगतान पर भी रोक लगाएगी, जिससे केंद्र सरकार की डीबीटी मानकों के पूर्ण अनुपालन न करने के कारण मिलने वाली वित्तीय सहायता के नुकसान से भी बचा जा सकेगा।
इस बदलाव का बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है। बैंकिंग क्षेत्र में डीबीटी प्रणाली के बढ़ते उपयोग से बैंकों की भूमिका और डिजिटल लेन-देन प्रक्रिया में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इसी प्रकार, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी पेंशन वितरण प्रणाली और डीबीटी जैसे विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे उम्मीदवारों को वर्तमान आर्थिक नीतियों और उनके प्रभावों की समझ विकसित करने में मदद मिलेगी, जो परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है।
स्रोत: The Hindu
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