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When the Election Commission cancelled a bypoll in Tamil Nadu after Jayalalithaa launched welfare schemes — diagram

✎ उपचुनाव रद्द करने के पीछे मुख्य कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन था।

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प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

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**हिंदी नोट (प्राकृतिक परीक्षा शैली):**

सन 1993 में तमिलनाडु के रानीपेट विधानसभा उपचुनाव को चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया था, जब मुख्यमंत्री जयललिता ने 5 अप्रैल को रानीपेट में 503 करोड़ रुपये की कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस कदम को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन सरकार की चुप्पी को “तथ्यों की स्वीकारोक्ति” के रूप में व्याख्यायित किया गया। आयोग ने कहा कि इस तरह के कार्यों से चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। इस मामले में जयललिता ने तर्क दिया कि कल्याणकारी योजनाएं जनहित में थीं, जबकि विपक्ष ने इसे चुनावी हेरफेर बताया।

यह घटना बैंक पीओ, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग की शक्तियों, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और मुख्यमंत्री की भूमिका जैसे विषय शामिल हैं। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न संविधान, चुनाव सुधार, या राजनीतिक नैतिकता जैसे विषयों पर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा, यह मामला चुनाव आयोग की स्वायत्तता और राजनीतिक हस्तक्षेप के मुद्दे पर भी प्रकाश डालता है, जो समसामयिक मामलों के दृष्टिकोण से प्रासंगिक है।

स्रोत: The Hindu


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