✎ मासिक धर्म अवकाश नीति महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं समानता के अधिकार की रक्षा करती है।
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मद्रास उच्च न्यायालय की मडुरै पीठ ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा गठित समिति को तमिलनाडु में महिला कर्मचारियों के लिए व्यापक सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश नीति बनाने संबंधी नियमों पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन और आर. सक्थिवेल की पीठ को सूचित किया गया कि राज्य द्वारा इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। यह मामला म. नरमथा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ, जिसमें महिला कर्मचारियों के लिए सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों तथा संबद्ध प्रतिष्ठानों में व्यापक सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश नीति बनाने तथा निजी संस्थानों के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मासिक धर्म अवकाश नीति के अभाव में महिला कर्मचारियों के साथ अप्रत्यक्ष भेदभाव होता है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है, क्योंकि केवल महिलाओं को ही बार-बार होने वाली जैविक स्थिति का बोझ उठाना पड़ता है और उन्हें या तो वेतन हानि झेलनी पड़ती है या फिर दर्द के बावजूद काम करना पड़ता है, जबकि पुरुष कर्मचारियों को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि वर्तमान अवकाश व्यवस्था, जैसे आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश, बार-बार होने वाली मासिक धर्म संबंधी स्थिति जैसे रजोरोध (डिसमेनोरिया) को पूरा करने में पूरी तरह असमर्थ है, जिससे महिला कर्मचारियों को या तो अपने अवकाश भत्ते समाप्त करने पड़ते हैं या फिर वेतन हानि उठानी पड़ती है, जिससे उनकी सेवा शर्तें अनुचित रूप से प्रभावित होती हैं। इस नीति के अभाव से लाखों कामकाजी महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मासिक धर्म अवकाश कोई विशेष सुविधा या अनुग्रह नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और श्रम कल्याण उपाय है, जिसे वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के लिए निर्धारित की है।
यह मामला न केवल राजनीति एवं श
स्रोत: The Hindu
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