✎ पीजी आवासों के नियमन से छात्र सुरक्षा और रहने की स्थिति में सुधार होगा।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
सरकारी नियामक ढांचे के अभाव में दिल्ली जैसे शहरों में पीजी आवासों (पेइंग गेस्ट) में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर कई बार गंभीर मुद्दे सामने आते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार एक नए विधेयक पर काम कर रही है, जिसके तहत हर पीजी को 90 दिन के भीतर नगर निगम, पुलिस तथा अग्नि एवं संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी एनओसी सहित लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, प्रत्येक पीजी को एक अनूठा पंजीकरण नंबर दिया जाएगा तथा उसकी जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। इस विधेयक में एक ऑनलाइन पोर्टल “गवर्नमेंट पीजी” बनाने का प्रस्ताव है, जहां पीजी के मालिकों को मासिक अपडेट देने होंगे, जबकि छात्र शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। इस पोर्टल पर सीसीटीवी फुटेज, सुरक्षा गार्ड की तैनाती तथा वार्डन की उपलब्धता जैसी जानकारियां भी उपलब्ध होंगी। विधेयक में कॉलेजों एवं कोचिंग संस्थानों को भी “इंस्टीट्यूशनल एकोमोडेशन कमेटी” गठित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें दो शिक्षक, दो छात्र प्रतिनिधि, एनएसएस/एनसीसी प्रतिनिधि तथा पुलिस एवं नगर निकाय के अधिकारी शामिल होंगे। यह व्यवस्था न केवल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि पीजी मालिकों के मनमाने किराये तथा रहने की निम्न गुणवत्ता जैसी समस्याओं पर भी लगाम लगाएगी।
इस विधेयक का महत्व बैंकिंग, एसएससी तथा आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यधिक है, क्योंकि इसमें शासन व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा, डिजिटल पारदर्शिता तथा नियामक ढांचे जैसे विषय शामिल हैं। परीक्षाओं में इस तरह के प्रशासनिक सुधारों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे—विधायी प्रक्रिया, सार्वजनिक पोर्टलों के माध्यम से पारदर्शिता, संस्थागत तंत्र की भूमिका तथा नागरिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान। इसके अतिरिक्त, सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन तथा उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है
स्रोत: The Indian Express
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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