✎ भारत-यूके व्यापार समझौता केरल के लिए व्यापार लागत कम करने और निर्यात बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।
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भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापार समझौते से केरल को मिलेंगे अवसर, ब्रिटिश उप उच्चायुक्त सुतापा चौधरी
केरल में व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा करने वाले भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते (सीईटीए) को ब्रिटिश उप उच्चायुक्त सुतापा चौधरी ने राज्य की अनूठी क्षमताओं के लिए लाभकारी बताया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता व्यापार को “सस्ता, तेज और आसान” बनाता है। चौधरी ने गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (टीसीसीआई) के साथ एक मीडिया बातचीत में बताया कि यह समझौता विशेष रूप से केरल के लिए मछली पालन और समुद्री उत्पाद, मसाले और खाद्य प्रसंस्करण, आईटी और डिजिटल, वस्त्र और हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग और उन्नत विनिर्माण तथा योग, कल्याण, स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने इन छह क्षेत्रों को केरल की “विशिष्ट शक्तियों” के रूप में वर्णित किया। चौधरी ने बताया कि यह समझौता जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित हुआ था और आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई, 2026 से लागू हो गया है।
इस समझौते से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी, जिसमें लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शून्य-शुल्क पहुंच मिलेगी। इससे द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार होगा, निवेश आकर्षित होगा और नए व्यापारिक अवसर सृजित होंगे। ब्रिटिश उप उच्चायुक्त ने केरल में ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के शाखा परिसरों की स्थापना में भी रुचि दिखाई, क्योंकि राज्य में शिक्षा की मांग बहुत अधिक है। वर्तमान में भारत में 10 ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के शाखा परिसरों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन केरल में अभी तक कोई नहीं है। उन्होंने कहा, “हम वास्तव में इसे बदलना चाहते हैं। केरल में शिक्षा की मांग स्पष्ट रूप से बहुत अधिक है।” टीसीसीआई ने भी ब्रिटिश उप उच्चायुक्त से तिरुवनंतपुरम में एक वाणिज्य दूतावास या मानद वाणिज्य दूतावास खोलने की संभावना तलाशने
स्रोत: The Hindu
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