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प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने अगस्त, 2026 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत समा — concept mind map
CPGRAMS August 2026Report Data98,997 complaints receivedResolution79,639 complaints resolvedPending Cases253,040 total pendingStates with >1,000 pending23 states/UTs
CPGRAMS August 2026

✎ सीपीजीआरएएमएस 49वीं रिपोर्ट अगस्त 2026 में जारी हुई जिसमें 98,997 शिकायतें प्राप्त हुईं और 79,639 का निपटान किया गया, साथ ही सेवोत्तम योजना के तहत अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

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प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अगस्त, 2026 के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत समाधान एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 49वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अगस्त माह में कुल 98,997 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 79,639 मामलों का समाधान किया गया। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक 28,939 मामलों का निपटान किया, जबकि गुजरात और राजस्थान ने क्रमशः 6,810 और 5,895 मामलों का समाधान किया। इसके अतिरिक्त, 23 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जिनकी कुल संख्या 2,53,040 तक पहुंच गई है। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर अगस्त में 1,38,801 नए उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक 42,054 पंजीकरण शामिल हैं। सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से 8,999 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें पश्चिम बंगाल से 44% मामले शामिल थे। ‘सेवोत्तम’ योजना के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2022-23 से 2026-27) में कुल 1,270 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 42,011 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

यह रिपोर्ट प्रशासनिक सुधारों एवं शासन प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी एवं एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए यह विषय अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें सरकारी नीतियों, प्रशासनिक तंत्र एवं लोक शिकायत निवारण प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विशेष रूप से, सीपीजीआरएएमएस जैसी प्रणाली का उद्देश्य शासन में सुधार एवं जनता की समस्याओं के त्वरित सम

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)


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