✎ सीबीएसई तीन-भाषा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार लागू की जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों को दो भारतीय भाषाएं पढ़ना अनिवार्य है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि सीबीएसई की तीन-भाषा नीति को लागू करने के लिए वह विभिन्न सुझावों पर काम कर रही है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची तथा वी मोहना की पीठ को बताया कि सीबीएसई विभिन्न तरीकों पर विचार कर रहा है और इसके लिए समय मांगा है। न्यायालय ने इस प्रस्तुति पर ध्यान देते हुए मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले 20 अगस्त को न्यायालय ने कहा था कि बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनना चाहिए और सीबीएसई की तीन-भाषा नीति के कारण उत्पन्न मुद्दों का समाधान खोजना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा था कि नीति में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसे लागू करने के तरीके पर चिंता जताई गई है। न्यायालय ने कहा था कि मानव संसाधन आधारभूत संरचना के विकास पर भी ध्यान देना होगा। 27 मई को न्यायालय ने इस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी किया था। सीबीएसई के परिपत्र के अनुसार, 1 जुलाई से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल होंगी। यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अनुरूप है। परिपत्र में कहा गया है कि विदेशी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में केवल दो भारतीय भाषाओं के बाद ही चुना जा सकेगा या फिर इसे चौथी भाषा के रूप में जोड़ा जा सकता है। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि कक्षा 10 में आर3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, ताकि विद्यार्थियों पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
यह नीति बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और शैक्षिक सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है। परीक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सीबीएसई, एनसीईआरटी और श
स्रोत: The Indian Express
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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