✎ शिवसेना विवाद में दलबदल कानून की व्याख्या एवं विधायक दल विभाजन के अंतर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय महत्वपूर्ण होगा।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना विवाद पर पांचवें दिन हुई बहस में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि संविधान की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती जिससे दलबदल विरोधी कानून के मूल उद्देश्य को कमजोर किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि विधायक की अयोग्यता और राजनीतिक दल में वास्तविक विभाजन को एक ही दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दलबदल कानून का उद्देश्य ही सदस्यता के दुरुपयोग को रोकना है। पीठ ने इस मामले में विधायक दल में टूट और पार्टी विभाजन के बीच अंतर को स्पष्ट करने की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि सिब्बल ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया था। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी, जहाँ इस विवाद पर आगे की दलीलें सुनी जाएंगी।
यह मामला न केवल राजनीतिक दलों के भीतर शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा, बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों और दलबदल विरोधी कानून की व्याख्या को भी परिभाषित करेगा। बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 368, दलबदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची), चुनाव आयोग की भूमिका और न्यायपालिका की संवैधानिक व्याख्या जैसे विषय शामिल हैं। इन परीक्षाओं में अक्सर संविधान के मूल सिद्धांतों, न्यायिक सक्रियता और प्रशासनिक विवादों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका सीधा संबंध इस मामले से है।
स्रोत: amarujala.com
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